तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के निर्देश पर स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ (बीएमएस) के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव आर. संगीता से मुलाकात कर प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और 15 सूत्रीय मांगपत्र पर विस्तृत चर्चा की।महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शरद दुबे के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की समस्याओं को बिंदुवार रखते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग की। इस दौरान विभागीय सचिव ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।चर्चा के दौरान सचिव आर. संगीता ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन भुगतान से संबंधित समस्याओं में आगामी तीन माह के भीतर सुधार दिखाई देने लगेगा। उन्होंने बताया कि अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के लिए पद स्वीकृति संबंधी फाइल को मंत्री स्तर पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा शीघ्र ही आदेश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी करने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है और इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।बैठक में निकाय कर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश जारी करने पर भी सहमति बनी। वहीं, नगरीय निकायों के नवीन सेटअप संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जाने की जानकारी देते हुए सचिव ने कहा कि वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होते ही इस दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाएगी।सचिव ने अधिकारी-कर्मचारियों के उपादान, ग्रेच्युटी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) तथा अन्य देयकों के समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था पर विचार-विमर्श जारी होने की जानकारी दी। उन्होंने महासंघ के इस सुझाव पर भी सहमति जताई कि प्लेसमेंट कर्मचारियों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाना चाहिए। साथ ही, नगरीय निकायों से सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों की संविदा नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के सुझाव का भी समर्थन किया।हालांकि, सचिव ने स्पष्ट किया कि मांगपत्र के कुछ अन्य विषय नीतिगत प्रकृति के होने के कारण उनके निराकरण में समय लग सकता है। महासंघ के महामंत्री अनिल सिंह ने इस अवसर पर प्रदेश स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करने का अनुरोध किया, जिस पर सचिव ने सहमति प्रदान की।बैठक में स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ (बीएमएस) के प्रदेश अध्यक्ष शरद दुबे, राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश तिवारी, राष्ट्रीय मंत्री संजय मिश्रा, संयोजक विष्णु चंद्राकर, उपाध्यक्ष गोपाल सिन्हा, जिला प्रवक्ता नवीन साहू तथा जयप्रकाश दुबे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।