तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) बैठक में राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं एवं प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशील तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में एक भी स्कूल एकल शिक्षक वाला नहीं होना चाहिए तथा शिक्षा, जनकल्याण, शिकायत निवारण और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर अग्रवाल ने जिले के एकल शिक्षक विद्यालयों की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्तमान में ऐसे 11 विद्यालय हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी शालाओं में स्मार्ट टीवी एवं अन्य आवश्यक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र केवाईसी कराने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी स्वयं हितग्राहियों को बैंक तक ले जाकर उनकी प्रक्रिया पूरी कराएं, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी आवेदन का औपचारिक या एकतरफा निराकरण न करें। आवेदक से चर्चा कर उसकी समस्या का सार्थक समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने हेल्पलाइन पोर्टल का प्रतिदिन सुबह और शाम निरीक्षण करने तथा शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए। वर्षा ऋतु में प्रस्तावित पौधरोपण अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि जिले में इस वर्ष 10 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। आगामी 18 जुलाई को जिला स्तरीय विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, समाजसेवियों एवं आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वन विभाग द्वारा 8 लाख 17 हजार तथा उद्यानिकी विभाग द्वारा 2.31 लाख पौधे तैयार रखे गए हैं। कलेक्टर ने बड़े आकार के पौधों का रोपण करने, शहर से लगे क्षेत्रों एवं छोटे झाड़ वाले जंगलों को प्राथमिकता देने तथा पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने से अधिक महत्वपूर्ण उनका संरक्षण ज्यादा जरूरी है। कलेक्टर ने विधानसभा सत्र के सिलसिले में तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ध्यानाकर्षण एवं प्रश्नों से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होते ही छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों का शीघ्र पंजीयन कराने पर बल दिया, ताकि उन्हें समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि गत वर्ष आई कठिनाइयों का समय रहते समाधान कर लिया जाए, ताकि इस वर्ष किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।पीएम जनमन योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष रूप से बैगा एवं बिरहोर जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उनके घर जाकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई जाएं, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निकायों में स्वीकृत कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं है, वे इसकी जानकारी दें, ताकि उपलब्ध राशि का उपयोग अन्य आवश्यक विकास कार्यों में किया जा सके।बारिश के मौसम को देखते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को पुल-पुलियों एवं नदी-नालों की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उफनते नदी-नालों के ऊपर से किसी भी स्थिति में आवागमन नहीं होने दिया जाए तथा विद्यार्थियों को भी ऐसे स्थानों से गुजरने से रोका जाए। सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में चिन्हित स्थानों पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के साथ बैठक कर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर मवेशियों को निकटवर्ती गौठानों अथवा आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्रों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग एवं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रखने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं, जनदर्शन, लोक सेवा गारंटी तथा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। उन्होंने सभी विभागों को लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण कर इसकी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।