सुशासन सप्ताह में प्रशासन गांव की ओर अभियान को मिले तेज निर्देश…लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, धान उठाव और योजनाओं की प्रगति पर कलेक्टर की सख्ती।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी/

सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीजी पोर्टल, जन शिकायत, जनदर्शन सहित सभी लंबित आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए जिला अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय की है।अभियान के अंतर्गत 19 से 25 दिसम्बर तक क्लस्टर स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक जनपद पंचायत में प्रतिदिन दो शिविर लगाए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान हो सके। इसी क्रम में कलेक्टर ने सुबह 10 बजे समय-सीमा की बैठक लेकर संचालित कार्यक्रमों एवं शासकीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।बैठक में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, धान खरीदी, अवैध परिवहन नियंत्रण, ई-केवाईसी, आवास योजनाओं सहित अन्य विषयों पर आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए इस माह तक सभी स्वीकृत कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जनपद सीईओ, आरईएस और पीडब्ल्यूडी विभाग को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही 01 जनवरी से सभी शासकीय पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से किए जाने तथा आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य बताया गया।धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा में कलेक्टर ने जिला नोडल अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह, विशेषकर शनिवार एवं रविवार को भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। डीओ कट चुकी राइस मिलों से धान का उठाव सुनिश्चित करने, बोगस उठाव पाए जाने पर संबंधित प्रबंधक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। धान भंडारण में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप स्टैक की ऊंचाई, दूरी, क्रम एवं नमी से बचाव के लिए समुचित कवरिंग पर विशेष जोर दिया गया। लोडिंग प्रक्रिया का शॉर्ट वीडियो बनाने तथा परिवहन में रीसाइक्लिंग रोकने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए।रकबा समर्पण के संबंध में लघु एवं सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने तथा जिन समितियों में प्रगति कम है वहां नोडल अधिकारियों को स्वयं जिम्मेदारी लेने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में 230 प्रकरणों में 29,800 क्विंटल धान की जब्ती की जा चुकी है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। ऑनलाइन प्राप्त 39 अलर्ट में से 35 का समाधान किया जा चुका है।कलेक्टर ने सिरपुर महोत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि 1 से 3 फरवरी तक आयोजन भव्य रूप में किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध एवं स्थानीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। राशन कार्ड ई-केवाईसी को मिशन मोड में पूर्ण करने, वितरण के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन करने तथा मृत व अनुपलब्ध सदस्यों का विलोपन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा में आवास स्वीकृति, निर्माण प्रगति, किश्त भुगतान, जियो-टैगिंग एवं लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया गया। अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए।साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में आवारा कुत्तों के प्रबंधन एवं जन सुरक्षा को लेकर खेल परिसरों, स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों में फेंसिंग, गेट और नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक एवं राजस्व प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।


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