पंचायत सचिवों का हड़ताल जारी… आमजन की सुविधा हेतु शासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था लागू… आखिर कब होगा संघर्ष का अंत।

सरायपाली /विकास नंद /सर्वव्यापी/

प्रदेश भर के ग्राम पंचायत सचिवों ने अपनी विभिन्न मांगों सहित शासकीय करण की मांग को लेकर 18 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल के चलते पंचायतों के सामान्य कार्यों के साथ-साथ अनिवार्य सेवाएं एवं हितग्राहीमूलक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है।    स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था लागू की गई है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के तहत, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को ग्राम पंचायतों का वित्तीय प्रभार सौंपते हुए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं, रोजगार सहायकों को पंचायतों के प्रशासनिक प्रभार हेतु सचिव नियुक्त किया गया है।    जारी आदेशानुसार पंचायत निधि के आहरण समेत अन्य जरूरी कार्य अब इन वैकल्पिक अधिकारियों की देखरेख में संपन्न किए जाएंगे। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक नियमित सचिवों की हड़ताल समाप्त नहीं हो जाती।  जिला पंचायत ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के संचालन में कोई बाधा न आए और ग्रामीणजन को आवश्यक सेवाएं निरंतर मिलती रहें।