तरुण कौशिक/संपादक सर्वव्यापी/
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2025 को प्रदेश शासन को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था। इन मांगों में राजस्व अधिकारियों को प्रशासनिक, तकनीकी एवं सुरक्षा संसाधनों की सुनिश्चित उपलब्धता, न्यायिक प्रक्रिया में संरक्षण, कार्य संतुलन एवं सेवा शर्तों में सुधार जैसे बिंदु शामिल हैं।संघ द्वारा शासन को पर्याप्त समय एवं अवसर देने के साथ-साथ चरणबद्ध आंदोलन भी किया गया, जिसके अंतर्गत: 28 जुलाई को जिला स्तर पर, 29 जुलाई को संभाग स्तर पर तथा 30 जुलाई को राज्य स्तर परसभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों ने सामूहिक अवकाश लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया।किन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि शासन स्तर पर अब तक किसी भी प्रकार की वार्ता अथवा सकारात्मक पहल नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, संघ की समस्त जिला कार्यकारिणियों के सामूहिक निर्णय अनुसार, 31 जुलाई 2025 से प्रदेश के समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।यह हड़ताल केवल अधिकारों की पुनःस्थापना और प्रशासनिक गरिमा की रक्षा हेतु है। संघ शासन से पुनः अपेक्षा करता है कि वह जल्द से जल्द संवाद स्थापित कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करे।