तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय को पत्र जारी कर प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।जारी आदेश के अनुसार बिलासपुर निवासी एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भेजी गई शिकायत में बिलासपुर संभाग अंतर्गत मरवाही वनमंडल में वर्ष 2020 से 2025-26 तक केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।शिकायत में विशेष रूप से कैम्पा योजना, ग्रीन क्रेडिट प्लांटेशन योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत कराए गए निर्माण और वृक्षारोपण कार्यों की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इन योजनाओं के अंतर्गत कराए गए कार्यों में वित्तीय गड़बड़ी और अनियमितताएं हुई हैं।विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की प्रारंभिक जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी उल्लेख किया गया है।यह आदेश वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव दशेराम चंद्रवंशी द्वारा जारी किया गया है। विभागीय स्तर पर इस मामले की जांच को लेकर अब संबंधित अधिकारियों में हलचल देखी जा रही है।