शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर: संयुक्त संचालक संजीव श्रीवास्तव ने अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक।

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विकास नंद/सर्वव्यापी

संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर संजीव कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुशासन तिहार की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे एवं जिला मिशन समन्वयक रेखराज शर्मा भी उपस्थित रहे।बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त संचालक ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा विभाग का मूल उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों में कक्षा एवं विषयानुसार दक्षता विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए और आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित की जाए।अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि डीप अकाउंट एवं इनएक्टिव अकाउंट को 30 अप्रैल तक पूर्ण रूप से क्लियर किया जाए। साथ ही अपार आईडी की प्रगति बढ़ाने के लिए जिन विद्यार्थियों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनके पालकों को प्रेरित कर शीघ्र आधार पंजीयन कराया जाए। आधार में आवश्यक सुधार एवं एमबीयू कार्य भी समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।बैठक में आई गोट कर्मयोगी पोर्टल पर शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग एवं कोर्स पूर्ण करने पर जोर दिया गया। विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को सेवा पुस्तिका, पासबुक एवं अन्य कार्यालयीन अभिलेख अद्यतन रखने के निर्देश भी दिए गए।विद्यालयों में अनिवार्य पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र मांग पत्र प्रस्तुत करने तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश वितरण हेतु सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि सत्र प्रारंभ होने से पहले ही सभी सामग्री विद्यालयों तक पहुंच सके।इसके अलावा विद्यार्थियों के जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए विशेष अभियान चलाकर जागरूकता बढ़ाने तथा cgschool.in पोर्टल में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए। लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों की जानकारी भी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया।अशासकीय विद्यालयों के लिए निर्देशित किया गया कि संबंधित बोर्ड की मान्यता के अनुसार ही पाठ्यपुस्तकों का संचालन किया जाए। सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों में एनसीईआरटी तथा छत्तीसगढ़ बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में राज्य पाठ्यपुस्तक निगम की पुस्तकें ही लागू होंगी। साथ ही शुल्क वृद्धि शुल्क विनियमन अधिनियम 2020 के तहत समिति की अनुशंसा के बाद ही की जाए।इस संबंध में जिले के सभी अशासकीय विद्यालयों के नोडल प्राचार्यों को 27 अप्रैल को संस्था प्रमुखों की बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में डीपीओ प्रमोद कन्नौजे सहित सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं बीआरसीसी उपस्थित रहे।


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