विकास नंद/सर्वव्यापी
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग नियमित रूप से पोर्टल में लॉगिन कर शिकायतों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके।खरीफ सीजन को देखते हुए कलेक्टर ने कृषि विभाग को किसानों को धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए लगातार प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और हरी खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग पर विशेष जोर दिया। किसानों को नैनो यूरिया और प्राकृतिक खाद के उपयोग के प्रति भी जागरूक करने के निर्देश दिए गए।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शेष किसानों एवं वनाधिकार पट्टाधारकों का एग्रीस्टैक पंजीयन शीघ्र पूरा करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा कृषि एवं राजस्व विभाग के मैदानी अमले को शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा।खाद की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग ने बताया कि जिले की सहकारी समितियों में अब तक 42 हजार 565 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है, जिसमें से 26 हजार 458 मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। कलेक्टर ने खाद वितरण में और तेजी लाने तथा सभी अनुविभागीय अधिकारियों को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।बैठक में 13 से 18 जुलाई तक चल रहे एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण सप्ताह की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग को समन्वय बनाकर अभियान चलाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पात्र बालिका टीकाकरण से वंचित न रहे। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं का निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अवश्य कराएं। जिले में अब तक 3 हजार पात्र बालिकाओं का टीकाकरण किया जा चुका है।कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को प्राथमिकता के आधार पर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ई-ऑफिस एवं ई-फाइल प्रणाली का कड़ाई से पालन करने, राजस्व विभाग में सतत नक्शा अपडेट रखने तथा सेवा सेतु पोर्टल, नक्शा बंटांकन, सीमांकन, नामांतरण, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना और जन शिकायतों से जुड़े लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।