जनहित के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें : संजय। - Sarvavyapi जनहित के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें : संजय। - Sarvavyapi

जनहित के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें : संजय।

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तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित के मामलों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभाग समयसीमा का कड़ाई से पालन करें। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल,वनमंडलाधिकारी नीरज तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक नहीं, बल्कि संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले की एकल शिक्षकीय शालाओं में शीघ्र अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं भी अतिथि शिक्षक के रूप में ली जा सकती हैं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जर्जर स्कूल भवनों में किसी भी स्थिति में कक्षाएं संचालित नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे विद्यालयों के लिए तत्काल वैकल्पिक भवनों की व्यवस्था की जाए तथा नए भवन अथवा अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि डीएमएफ के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए उपलब्ध प्रावधानों का प्रभावी उपयोग किया जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि डीएमएफ के माध्यम से विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्तियों के लिए सहमति प्रदान की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शेष किसानों का सत्यापन 15 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी कार्यालयों में इसकी शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि जल्द ही बायोमेट्रिक उपस्थिति को वेतन भुगतान से जोड़ा जाएगा।बैठक में 18 जुलाई को प्रस्तावित जिलेव्यापी वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) को स्थानीय स्तर पर बैठक आयोजित कर सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए, ताकि अभियान जनभागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संचालित हो सके।इसके अलावा बैठक में अग्रिस्टेक पंजीयन, सुशासन तिहार, पीएमओ पोर्टल, समय-सीमा प्रकरण, जनदर्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सीएम हेल्पलाइन सहित शासन की विभिन्न प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता तथा खरीफ सीजन में खेती-किसानी की प्रगति की भी जानकारी लेते हुए किसानों को आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।


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