सरायपाली/ विकास नंद/ सर्वव्यापी/
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन तिहार 2025 का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है – शासन को जनता के द्वार तक ले जाकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना एवं प्रशासनिक सेवाओं को सुलभ बनाना है।इसी श्रृंखला में महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखंड अंतर्गत ग्राम तोरेसिंहा में तृतीय चरण के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में अब तक 3911 मांग एवं 67 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 3901 मांग और 65 शिकायतों का त्वरित निराकरण कर 3966 प्रकरणों को सफलतापूर्वक सुलझाया गया। वर्तमान में केवल 10 मांग और 2 शिकायतें ही लंबित हैं, जिन पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।शिविर के तीसरे चरण के पांचवें दिन कुल 97 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 40 प्रकरणों का निपटारा मौके पर ही किया गया। ग्रामीणों ने त्वरित समाधान की इस पहल का सराहना करते हुए प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।इस मौके पर अपर कलेक्टर डॉ. रविराज ठाकुर ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुशासन तिहार जैसे आयोजन शासन की लोक सेवा भावना को धरातल पर साकार करने का एक सशक्त माध्यम हैं।इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य सरला कोसरिया ने कहा कि “सुशासन तिहार जैसी पहले शासन की संवेदनशीलता, जवाबदेही और सेवा भाव की सशक्त मिसाल हैं। जब शासन खुद चलकर जनता के द्वार आता है, तो इससे सबसे अधिक लाभ समाज के कमजोर वर्गों – महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों – को होता है। योजनाओं की जानकारी और उनका प्रत्यक्ष लाभ जब एक ही मंच पर उपलब्ध हो, तो यह जनसहभागिता और विश्वास को नई ऊंचाई देता है। यह केवल एक शिविर नहीं, बल्कि शासन-जनता के मध्य संवाद और सहभागिता का सशक्त माध्यम है।”जिला पंचायत सदस्य कुमारी भास्कर ने अपने संबोधन में कहा, “गांव की समस्याएं लंबे समय तक अनसुनी न रहें, इसके लिए सुशासन तिहार जैसी मुहिम अत्यंत आवश्यक हैं। यह शिविर शासन की उस सोच का प्रमाण है, जिसमें हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। ग्रामीणों को त्वरित समाधान और सम्मानजनक व्यवहार मिला, जिससे विश्वास और अपनापन दोनों का अनुभव हुआ। यह प्रयास जनसेवा की असली भावना को दर्शाता है।”कार्यक्रम में प्रमुख रूप से तोरेसिंहा सरपंच अनिता कुम्हार, तहसीलदार श्रीधर पंडा, जनपद पंचायत सीईओ अमित कुमार हालदार, नोडल अधिकारी मनीषा देवांगन (अतिरिक्त तहसीलदार), प्रभारी अधिकारी बी.एल. मिर्धा (अनुविभागीय कृषि अधिकारी) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।शिविर में शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गोदभराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम, सुपोषण किट वितरण, श्रम कार्ड निर्माण, दिव्यांग उपकरण प्रदान किए गए। पशुपालन विभाग द्वारा गाय पालन हेतु एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी लाभार्थियों को प्रदान की गई।