तरुण कौशिक/ संपादक सर्वव्यापी/
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना बिलासपुर इकाई ने आज एक अहम राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय मुद्दे को उठाते हुए जिला कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान, जांच और उनके तत्काल निष्कासन की मांग की है। गंभीर चिंता व्यक्त की गई:ज्ञापन में संगठन ने यह आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरी क्षेत्रों, विशेषकर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा जैसे औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में वर्षों से बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। इन घुसपैठियों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और यहां तक कि पासपोर्ट तक बनवा लिए हैं, जो कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है।मूल छत्तीसगढ़ियों के अधिकारों पर चोट:छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि इन घुसपैठियों के कारण न केवल राज्य की जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अधिकारों, रोजगार, सरकारी योजनाओं और संसाधनों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ऐसे अवैध नागरिक उठा रहे हैं, जो संविधान और कानून दोनों के विरुद्ध है।छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी हैं ।
छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की तत्काल पहचान के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाए।जिन अधिकारियों की मिलीभगत अथवा लापरवाही से ऐसे घुसपैठियों को दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, उनके विरुद्ध कड़ी विभागीय और कानूनी कार्यवाही की जाए।इन विदेशी नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत तत्काल भारत से निष्कासित किया जाए।सभी जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने और जनभागीदारी के माध्यम से संदिग्ध नागरिकों की सूचना प्राप्त कर जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं। ज्ञापन सौंपने उपस्थित रहे पदाधिकारी:इस ज्ञापन को सौंपने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना बिलासपुर जिले के सभी प्रमुख पदाधिकारी – जिला संयोजक, नगर अध्यक्ष, युवा मोर्चा, ब्लॉक अध्यक्ष, और वार्ड प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में यह मांग की कि यदि इस पर शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना राज्यव्यापी जनांदोलन करने बाध्य होगी। मीडिया से अपील:सेना के प्रवक्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह मुद्दा किसी जाति, धर्म या दल से जुड़ा नहीं है बल्कि यह राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिक अधिकारों और संविधान की रक्षा का मामला है।उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे अपने आस-पास के क्षेत्रों में ऐसे संदिग्ध नागरिकों की सूचना प्रशासन को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई हो सके।