विकास नंद/ सर्वव्यापी/
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय पेंशनर्स संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में महासंघ द्वारा 10 मार्च 2024 को महासमुंद में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में पारित प्रमुख मांगों को एक बार फिर दोहराते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई थी जिस पर सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई पहल नहीं होने पर सरायपाली नगर पालिका में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण में पहुंचे उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को पुनः ज्ञापन सौंपकर वादा पूरा करने का निवेदन किया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार के पेंशनर्स के समान ही नगरीय निकाय पेंशनर्स को भी समस्त लाभ दिए जाएं। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स की समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पेंशनर्स को समय पर राहत दी जानी चाहिए।ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं —1. शासन के पेंशनर्स के समान ही नगरीय निकाय के पेंशनर्स को 40% महंगाई राहत दिनांक 01/03/2024 से देय किया जाए।2. शासन के निर्देश अनुसार नगर निकाय पेंशनर्स को देय महंगाई राहत को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। भुगतान की देरी से पेंशनरों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।3. पेंशनरों के इलाज हेतु नगरीय निकाय पेंशनरों को शासन के पेंशनरों के समकक्ष चिकित्सा सुविधा दी जाए।4. नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों को नगर निकायों द्वारा आहरित संचित कोष में 50% की छूट दी जाए।5. नगर निकायों के रिक्त पदों पर पेंशनर्स के परिवार के पात्र सदस्यों को प्राथमिकता दी जाए।6. नियमित नियुक्तियों में अनुभव के आधार पर पेंशनरों को समायोजित किया जाए।संघ ने उम्मीद जताई है कि उपमुख्यमंत्री साव इनके न्यायोचित मांगों को शीघ्र स्वीकार पूरा कर पेंशनरों को राहत प्रदान करेंगे।