सरायपाली/विकास नंद/सर्वव्यापी/
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने निर्वाचन समाप्ति के पश्चात आज सुबह 10 बजे समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन का सफलतापूर्वक संपन्न होने पर बधाई दी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे तथा अन्य विकासखण्ड अधिकारी वीसी के माध्यम से जुडे़ थे।कलेक्टर लंगेह ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन समाप्ति के पश्चात शासन के सभी कार्य एवं आम जनता की समस्याओं का निराकरण नियमित और सुचारू रूप से किया जाए। शासन की मंशानुरूप सभी जिला स्तरीय अधिकारी सहित अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी एवं मैदानी अमले भी निर्धारित समय सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों को समय समय पर कार्यालयों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने वर्तमान में जारी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध का पालन करने कहा है। साथ ही कहा कि बिना अनुमति के डीजे बजाने पर जप्ती की कार्रवाई की जाएगी।कलेक्टर लंगेह ने किसान पंजीयन की जानकारी लेते हुए कहा कि इसमें आवश्यक तेजी लाएं। उन्होंने किसानों का एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री एप्प/पोर्टल में सीएससी और सहकारी समितियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि किसान स्वयं भी एग्रीटेक एप्प के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते है। अभी तक 18437 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। इसी तरह उन्होंने धान उठाव की प्रगति की समीक्षा की। अभी तक 8 लाख 42 हजार क्विंटल धान का उठाव कर लिया गया है। शेष 2 लाख 60 हजार क्विंटल धान का उठाव आगामी 10 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए हैं।राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का समय सीमा पर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवादों, नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन जैसे मुद्दों का प्राथमिकता के साथ निपटारा किया जाए जिससे आम जनों को कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा पीएम आवास, पीएम जनमन, जाति, आयुष्मान कार्ड आदि की समीक्षा की गई। कलेक्टर लंगेह ने श्रम एवं उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों का समय सीमा में जवाब देने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांग एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए।