तरुण कौशिक/ संपादक सर्वव्यापी/
बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन दिया। जनदर्शन में आज लगभग 50 आवेदन प्राप्त हुए। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार और सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल ने लोगों की समस्याओं को सुना। जनदर्शन में बेलगहना तहसील के ग्राम मोहली के मानसिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर पूर्व सरपंच रामलाल द्वारा किये गये अवैध कब्जे के विरूद्ध शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि रामलाल ने पटवारी से सांठगांठ कर कई एकड़ शासकीय भूमि अपने नाम करवा लिया है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओ कोटा को जांच करने के निर्देश दिए। बिलासपुर निवासी प्रतीक साहू ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा कि वे 70 प्रतिशत विकलांग है। आर्थिक रूप से वे कमजोर है और जीवन यापन के लिए उनके पास कोई स्थायी साधन नहीं है। उन्होंने शासन की विकलांग पेंशन योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। कलेक्टर ने उनके ज्ञापन को समाज कल्याण विभाग को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। आज ग्राम पंचायत दर्रीघाट के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर दर्रीघाट पुराने पुल से नेशनल हाईवे तक रोड़ मरम्मत करने या नवीनीकरण कराए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि दर्रीघाट में पुराने पुल से एनएच तक की रोड़ अत्यंत जर्जर हो चुकी है। बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों को भी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर ने मामले को पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन अभियंता को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। सेवानिवृत्त सचिव टाईम लाल कौशिक सहित आधा दर्जन सचिवों ने कलेक्टर से अपने अंशदायी पेंशन की राशि दिलाने की गुहार लगाई। कलेक्टर ने उनका ज्ञापन सीईओ जनपद पंचायत को सौंपते हुए इस पर कार्यवाही के निर्देश दिए। मस्तुरी ब्लॉक के हरवंश लाल जगत ने घर में आग लगने से हुए क्षति के लिए कलेक्टर से मुआवजा राशि प्रदान करने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि आगजनी की घटना से लगभग 1 से 2 लाख रूपये का सामान जल गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति पहंुची है। कलेक्टर ने एसडीओ मस्तुरी को इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जनदर्शन में रकबा संशोधन, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे ज्यादातर आवेदन लोगों ने दिए।