तरुण कौशिक/ संपादक सर्वव्यापी/
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य की योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।मुख्य सचिव विकास शील ने साफ निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग आगामी तीन वर्षों की अपनी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे, ताकि प्रदेश में विकास कार्यों को अधिक कुशलता और तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का मूल उद्देश्य जनता के हित में सतत व प्रभावशाली काम करना है, और इसके लिए योजनाबद्ध तेज़ कार्रवाई आवश्यक है।बैठक में वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल नई मदों, योजनाओं और निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा हुई। विभागों द्वारा लक्ष्य बनाम उपलब्धि के आधार पर प्रस्तुति दी गई। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में एसएनए–स्पर्श प्रणाली में ऑनबोर्डिंग एवं पेमेंट की स्थिति, प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन, नई मदों के प्रस्तावों की प्रगति, तथा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृतियों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।इसके साथ ही बजट प्रावधान के मुकाबले वास्तविक व्यय, पूंजीगत खर्च की गति और ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर भी विशेष जोर दिया गया।मुख्य सचिव विकास शील ने विभागों को आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस को केवल संचालनालय ही नहीं, बल्कि जिला स्तर पर भी अगले वर्ष से पूरी तरह सुचारु रूप से संचालित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सभी विभागों के स्थापना प्रभारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि e-HRMS पोर्टल पर प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का पूर्ण ऑनबोर्डिंग अविलंब पूरा हो।उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी सुधारात्मक और प्रगतिशील कदम उठाना अनिवार्य है। सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है,प्रभावी प्रशासन, पारदर्शिता और जनता को त्वरित लाभ पहुँचाना।


