विकास नंद/ सर्वव्यापी/
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कई अहम नीतिगत निर्णय लिए गए।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय•
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र (फरवरी–मार्च 2026) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
• बजट अनुमान वर्ष 2026–27 को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
• राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान करने का बड़ा निर्णय लिया है।खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।
कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को धान मूल्य के अंतर के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षों में इस योजना के माध्यम से किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। होली से पहले होने वाले भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।