विकास नंद/ सर्वव्यापी/
छत्तीसगढ़ को डिजिटल आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा संशोधित भारतनेट प्रोग्राम (Amended BharatNet Program – ABP) के अंतर्गत राज्य को ₹3,942 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राज्य की 11,682 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी आधारित नेटवर्क संरचना से जोड़ा जाएगा। यह अत्याधुनिक नेटवर्क प्रणाली अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इस परियोजना से ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा, ऑनलाइन शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी और टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरस्थ अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकेंगी। साथ ही ग्रामीण युवाओं और उद्यमियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए अवसर सृजित होंगे।उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी केवल इंटरनेट सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकसित छत्तीसगढ़ की नई जीवनरेखा है। इससे शासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, सेवाओं की उपलब्धता तेज होगी और गांवों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ डिजिटल रूप से सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।