विकास नंद/सर्वव्यापी/
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10:00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, एसडीएम, विभागीय अधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में कलेक्टर ने धान उठाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए प्रतिदिन 15 हजार क्विंटल उठाव सुनिश्चित करने तथा 25 मार्च तक शेष कार्य पूर्ण करने को कहा। वर्तमान में 1.48 लाख मीट्रिक टन धान उठाव शेष है।कलेक्टर ने कुपोषण मुक्ति के लिए अधिकारियों को कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनके स्वास्थ्य सुधार की जिम्मेदारी लेने के निर्देश दिए। साथ ही आंगनवाड़ी बच्चों के आधार कार्ड बनाने हेतु पोस्ट ऑफिस के साथ समन्वय करने को कहा। टेक होम राशन योजना के तहत शत-प्रतिशत बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।शिक्षा विभाग की समीक्षा में सभी छात्रों के अपार (APAAR) कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं वय वंदन योजना और आयुष्मान कार्ड की प्रगति में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया।कलेक्टर ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को मंगलवार और बुधवार को अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहने, सुबह 10 बजे समय पर पहुंचने तथा आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली का पालन करने के निर्देश दिए। लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी करने की चेतावनी भी दी गई। ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने पर भी जोर दिया गया।पीएम जनमन आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों का सर्वे समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मनरेगा के अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगार सृजन हेतु मानव दिवस बढ़ाने को कहा गया। वर्तमान में 545 पंचायतों में 45 हजार मजदूर कार्यरत हैं।गांव-गांव में कचरा संग्रहण शुरू करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए। नगरीय निकायों को नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया।संपूर्णता अभियान के तहत सभी संकेतकों को पूर्ण करने पर जोर देते हुए ब्लॉक अधिकारियों को शिविरों में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए गए। वर्तमान में 6 में से 5 संकेतक पूर्ण हो चुके हैं।जल संचयन भागीदारी 2.0 के तहत शासकीय कार्यालयों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में सोख्ता गड्ढों के निर्माण सहित जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साथ ही मनरेगा के तहत जल संचयन कार्यों को बढ़ावा देने को कहा गया।कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनचौपाल, समय-सीमा पत्रक, राजस्व प्रकरणों और लोक सेवा गारंटी के मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।