विकास नंद/ सर्वव्यापी/
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता, खेल अधोसंरचना और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।सबसे प्रमुख निर्णय के तहत मंत्रिपरिषद ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026” को मंजूरी दी। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति के विस्तार से उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले किफायती और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। साथ ही, यह पहल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश व रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक होगी।
बैठक में खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण हेतु सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय भी लिया गया।
जनकल्याण के तहत मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। यह राशि जरूरतमंदों को त्वरित राहत और विभिन्न परिस्थितियों में सहारा देने के लिए दी जाएगी।
इसके अलावा, वर्ष 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—से संबंधित 26 सितंबर 2019 के पदावनति आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त कर दिया गया है। साथ ही 24 सितंबर 2019 के निर्णय को भी अपास्त करते हुए पूर्व स्थिति को बहाल करने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट के ये फैसले राज्य में ऊर्जा, खेल, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई दिशा देने वाले माने जा रहे