तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, तकनीक आधारित और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में उप संचालक अशोक नारायण बंजारा द्वारा किए जा रहे नवाचारों की चर्चा इन दिनों शिक्षा विभाग में व्यापक रूप से हो रही है। संचालनालय में युवा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ऊर्जा, दक्षता और नवाचार क्षमता का बेहतर उपयोग करते हुए एक ऐसी कार्यसंस्कृति विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप शिक्षा प्रशासन को अधिक सक्षम और जवाबदेह बना सके।सूत्रों के अनुसार, उप संचालक बंजारा ने संचालनालय में कार्यों के त्वरित निष्पादन, फाइलों के समयबद्ध निराकरण, डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने तथा कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। उनके नेतृत्व में युवा अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपकर निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाई जा रही है, जिससे न केवल कार्यों की गति बढ़ी है बल्कि नवाचार आधारित सुझावों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।शिक्षा विभाग के जानकारों का मानना है कि वर्तमान समय में प्रशासनिक तंत्र में युवा सोच और आधुनिक कार्यशैली की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संचालनालय में नई पीढ़ी के अधिकारियों को अवसर देकर उन्हें नेतृत्व क्षमता विकसित करने का मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे भविष्य में विभाग को कुशल और अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व प्राप्त होने की संभावना भी मजबूत होगी।बताया जाता है कि संचालनालय स्तर पर विभिन्न योजनाओं की निगरानी, आंकड़ों के विश्लेषण, तकनीकी समन्वय और विद्यालयी शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में युवा टीम की सक्रिय भूमिका दिखाई देने लगी है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिल रही है।शिक्षा जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि प्रशासनिक नेतृत्व युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की दिशा में लगातार कार्य करता है तो इसका सीधा लाभ विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। इससे शिक्षा विभाग में नवाचार, तकनीकी दक्षता और बेहतर प्रबंधन की संस्कृति विकसित होगी।लोक शिक्षण संचालनालय में उप संचालक अशोक नारायण बंजारा द्वारा प्रारंभ की गई यह पहल केवल प्रशासनिक प्रयोग नहीं, बल्कि भविष्य के शिक्षा प्रशासन को तैयार करने की एक दूरदर्शी रणनीति के रूप में देखी जा रही है। आने वाले समय में इस मॉडल के परिणाम शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव के रूप में दिखाई दे सकते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।