विकास नंद/ सर्वव्यापी
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शासन के निर्देशानुसार बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।बैठक में कलेक्टर ने 30 जून तक संचालित “खेत बचाओ अभियान” की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग के मैदानी अमले एवं ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारियों को गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में यूरिया एवं डीएपी खाद उपलब्ध कराई जाए तथा खाद भंडारण का नियमित भौतिक सत्यापन किया जाए। साथ ही नैनो यूरिया एवं प्राकृतिक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सहकारी समितियों में यूरिया लेने पहुंचने वाले किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए तथा उन्हें यूरिया और डीएपी के विकल्पों के संबंध में भी जानकारी दी जाए। उन्होंने खाद वितरण और गुणवत्तापूर्ण बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में सीएम हेल्पलाइन 1076 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी-अपनी आईडी में नियमित लॉग-इन कर शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शेष आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने कहा गया।कलेक्टर ने सभी एसडीएम को सेवा सेतु केन्द्रों का निरीक्षण करने तथा आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र समय-सीमा में जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों का एग्रीस्टैक से शत-प्रतिशत लिंकिंग सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। राजस्व एवं कृषि विभाग के मैदानी अमले तथा आरईएओ को नियमित रूप से फील्ड में उपस्थित रहकर किसानों से संपर्क बनाए रखने, एग्रीस्टैक पंजीयन, ई-केवाईसी और अन्य कृषि योजनाओं की प्रगति की सतत निगरानी करने के निर्देश भी दिए।बैठक में ई-फाइल प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू हो चुकी है तथा मैनुअल फाइल संचालन प्रतिबंधित रहेगा। सभी विभागों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान अविवादित खाता विभाजन, सीमांकन एवं अन्य राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी मंगलवार और बुधवार को न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई करें तथा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के निराकरण को प्राथमिकता दें।बैठक में पेयजल व्यवस्था, जन शिकायतों, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।