तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
भारतीय किसान मोर्चा एवं फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी (FDLP) के संयुक्त आह्वान पर आज छत्तीसगढ़ मंत्रालय (महानदी भवन), नवा रायपुर में किसानों के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों, विशेष रूप से नकली खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं जैव-उत्तेजकों (Biostimulants) के अवैध कारोबार के विरुद्ध आयोजित मंत्रालय घेराव कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों किसान, श्रमिक, महिलाएं एवं संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए।संगठन के अनुसार, रायपुर पहुंचने से पहले कई स्थानों पर किसानों के वाहनों को शहर की बाहरी सीमाओं पर रोक दिया गया, इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान विभिन्न माध्यमों से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और अपनी लोकतांत्रिक उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल, मुख्य सचिव, कृषि विभाग सहित विभिन्न सक्षम अधिकारियों के नाम विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें नकली कृषि आदानों के अवैध निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं बिक्री पर कठोर कार्रवाई तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था की मांग की गई है।भारतीय किसान मोर्चा ने ज्ञापन में मांग की है कि राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाकर नकली कृषि आदानों के कारोबार पर रोक लगाई जाए, प्रत्येक जिले में संयुक्त जांच दल गठित किए जाएं, दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए, एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जाएं तथा राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर “नकली कृषि आदान निगरानी समिति” का गठन कर उसमें किसान संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।कार्यक्रम में फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी (FDLP) के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, विभिन्न जिलों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पार्टी से संबद्ध श्रमिक यूनियनों ने भी आंदोलन को सक्रिय सहयोग दिया। महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी ने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया।भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी (FDLP) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने कहा कि यह आंदोलन किसानों के अधिकारों, कृषि व्यवस्था में पारदर्शिता तथा नकली कृषि आदानों के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु समयबद्ध एवं प्रभावी कदम नहीं उठाती है, तो संगठन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक दायरे में रहकर अपना आंदोलन और व्यापक करेगा तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए उपलब्ध सभी वैधानिक एवं संवैधानिक उपाय अपनाएगा।संगठन ने राज्य सरकार से किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं कृषि क्षेत्र में पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करने की मांग की है।