विकास नंद/सर्वव्यापी/
भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार “एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड” योजना के अंतर्गत जिले के समस्त राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न प्राप्ति हेतु आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अनिवार्य किया गया है।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के नेतृत्व में महासमुन्द जिले में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। जिले में वर्तमान में कुल 3,66,236 राशनकार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें 11,57,452 सदस्य पंजीकृत हैं। अब तक 10,70,681 सदस्यों का ई-केवायसी कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 86,771 सदस्यों का ई-केवायसी कार्य शेष है। भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवायसी से छूट प्रदान की गई है।कलेक्टर श्री लंगेह ने अपूर्ण ई-केवायसी वाले सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे 30 जून 2025 तक अपना ई-केवायसी अवश्य पूर्ण कर लें, ताकि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा विकसित “मेरा ई-केवायसी” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी हितग्राही अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड कर, राज्य का चयन कर, आधार नंबर दर्ज कर और ओटीपी अथवा फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-केवायसी कर सकते हैं।जिला खाद्य अधिकारी श्री अजय यादव ने बताया कि जिले के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ई-केवायसी कार्य को जनजागरूकता के साथ अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, ताकि शत-प्रतिशत पात्र हितग्राही समयसीमा के भीतर इस योजना का लाभ ले सके।