छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले, खनिज और रेत नियमों में संशोधन से लेकर क्रिकेट अकादमी तक के प्रस्तावों को मिली मंजूरी।

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विकास नंद /सर्वव्यापी/

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक में राज्यहित को ध्यान में रखते हुए खनिज, रेत, भूमि दर और खेल विकास से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:

🔹 खनिज न्यास नियमों में संशोधन:भारत सरकार की प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 की नई गाइडलाइंस के अनुरूप छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत न्यास के फंड की 70% राशि उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों – जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, महिला-बाल कल्याण आदि पर खर्च की जाएगी।

🔹 नवीन रेत नियमों का अनुमोदन:राज्य में रेत उत्खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण और पारदर्शिता के लिए ‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025’ को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत पूर्ववर्ती नियमों (2019 व 2023) को निरस्त कर दिया गया है।इलेक्ट्रॉनिक नीलामी से रेत खदानों का आवंटन होगा।अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों का अनिवार्य पालन सुनिश्चित होगा।

🔹 कृषि भूमि दर निर्धारण में नई व्यवस्था:वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए ग्रामीण कृषि भूमि का मूल्य निर्धारण अब हेक्टेयर के आधार पर किया जाएगा।500 वर्गमीटर की सीमा हटाकर सम्पूर्ण रकबा का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से होगा।सिंचित भूमि के ढाई गुना मूल्य निर्धारण का प्रावधान हटाया गया।शहरी सीमा से लगे गांवों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर दर लागू होगी।यह बदलाव भूमि क्रय-विक्रय में पारदर्शिता लाने और पूर्व की अनियमितताओं से बचाव हेतु किया गया है।

🔹 नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी को भूमि आबंटन:छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट अकादमी के लिए आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।इससे राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी स्थापित होगी।युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध होंगे।राज्य को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर विशेष पहचान मिलेगी।

इन निर्णयों से राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग, भू-राजस्व सुधार, और खेल प्रतिभाओं के विकास को नया आयाम मिलेगा।


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