विकास नंद/ सर्वव्यापी/
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा एवं रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी तथा सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
वहीं वीसी के माध्यम से जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जुड़े।
कलेक्टर ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए सभी विकासखण्डों में शांति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि व्हीकल माउंटेन डीजे पर माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार सख्त कार्रवाई की जाए तथा पुलिस और राजस्व अधिकारी जप्ती की कार्रवाई करें।
साथ ही आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए पशु मालिकों पर जुर्माना जारी रखने और पंचायत स्तर पर पशुओं की रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर लंगेह ने सहकारी समितियों में उपलब्ध खाद का तत्काल वितरण करने तथा अवैध भंडारण एवं ऊंचे दामों पर बेचने वाले निजी दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा में उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं मैनुअल गिरदावरी का कार्य फील्ड स्तर पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
किसान पंजीयन के लिए शत-प्रतिशत किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन सुनिश्चित करने कहा।
12 सितंबर को आयोजित होने वाले वृहद रोजगार मेला की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
यह मेला शासकीय वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय मचेवा में होगा, जिसमें लगभग साढ़े तीन हजार पदों पर भर्ती हेतु निजी संस्थान भाग लेंगे। अब तक 4800 युवक-युवतियों ने पंजीयन किया है।
कलेक्टर ने आदि कर्मयोगी अभियान और आगामी “आदि सेवा पर्व” (17 सितम्बर से 2 अक्टूबर) की तैयारी पर जोर देते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर उपयुक्त सहयोगियों का चयन करने के निर्देश दिए।
जिले में वन विभाग द्वारा चिन्हित 911 वेटलैंड स्थलों का राजस्व अधिकारियों से सत्यापन कराने कहा।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर नियमानुसार कार्रवाई करने और मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता व मेनू अनुसार जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सभी बीईओ को एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समितियों की एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने कहा।
इसके अलावा रजत जयंती समारोह की तैयारियों, ई-ऑफिस के अनिवार्य उपयोग, 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों की नीलामी, जनशिकायत निवारण एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम की प्रगति की भी समीक्षा की गई।