मुख्यमंत्री साय का सख्त निर्देश – नशे के कारोबार पर चलेगी बड़ी कार्रवाई, युवाओं को जागरूक करने होगी व्यापक मुहिम।

विकास नंद/ सर्वव्यापी/

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को चल रही कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कानून-व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रदेशभर में नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों के काले कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नशे का प्रसार अन्य अपराधों को जन्म देता है, इसलिए इस पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिए कि अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता और निगरानी बढ़ाई जाए।

साथ ही PIT NDPS Act के तहत लंबित मामलों में निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नशाखोरी के विरुद्ध व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाए ताकि युवाओं को इसके दुष्परिणामों से अवगत कर नशे से दूर रखा जा सके।बैठक में महिला और बालिका से जुड़े आपराधिक मामलों पर भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करे तथा निर्धारित समय सीमा में चालान प्रस्तुत किया जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।

बैठक में साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों की भी समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध लगातार नए रूप में सामने आ रहे हैं, इसलिए जनता को जागरूक करने और बचाव के उपाय बताने के लिए सतत अभियान चलाना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए साइबर जागरूकता अभियान को तेज करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री साय ने यह भी बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 5 साइबर थाने संचालित हो रहे हैं, जबकि शीघ्र ही 9 नए साइबर थाने भी प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया।

इस उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, रेंज आईजी, सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जिलों के प्रदर्शन पर व्यापक चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा — “जनहित और कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए नशे, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा से जुड़े हर मामले में प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।”