विकास नंद/ सर्वव्यापी/
जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक जिला पंचायत महासमुंद के सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सांसद रूपकुमारी चौधरी ने की। बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की स्थिति और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई।
सांसद रूपकुमारी चौधरी ने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनों पर चर्चा करते हुए कहा कि विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी योजना में लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।बैठक में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर रवि साहू सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोरसांसद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी एकजुट होकर उन्हें धरातल पर उतारें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर दूरस्थ एवं वनांचल इलाकों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए।ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) में अधिक हितग्राहियों को लाभ दिलाने तथा गांवों में मुनादी कराकर चौपाल लगाने और पात्र हितग्राहियों का चयन करने के निर्देश भी दिए गए।स्वास्थ्य सेवाओं, जल जीवन मिशन और अन्य विभागों की विस्तृत समीक्षादिशा समिति की अध्यक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन अंतर्गत लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया।मनरेगा के माध्यम से तालाब, कुआं आदि जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने पर भी जोर दिया गया।हितग्राहियों के चयन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्यविधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि सभी योजनाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से हितग्राही चयन, प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र वितरण और सामग्री वितरण जैसे कार्यों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने को कहा।
कलेक्टर का सख्त निर्देश
योजनाओं में अतिरिक्त राशि मांगने वालों पर एफआईआर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने स्पष्ट किया कि किसी भी योजना में हितग्राही को अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी मांग करता है, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में एक लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से प्रगति पर है।महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप योजना में माता-पिता विहीन बच्चों को अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए गए। वर्तमान में जिले के 157 बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
बैठक में अन्य योजनाओं की भी विभागवार समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।