विकास नंद/ सर्वव्यापी/
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मतदाता विशेष पुनरीक्षण, धान खरीदी, अवैध परिवहन नियंत्रण, ई-केवाईसी, स्वच्छता मिशन, मनरेगा एवं आवास योजनाओं सहित अनेक विषयों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी (वीसी के माध्यम से) उपस्थित रहे।कलेक्टर ने धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रक्रियाओं को शासन के निर्देशानुसार पूरी पारदर्शिता और सुगमता से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों से प्रतिदिन वीसी में अनिवार्य रूप से शामिल होने और उपार्जन केंद्रों का सतत निरीक्षण करने को कहा।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि धान की तौलाई 40 किलो 700 ग्राम के निर्धारित मानक के अनुसार ही हो। अधिक तौल पाए जाने पर समिति प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धान लोडिंग के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग, तौल और वाहन लोडिंग की तस्वीरें तथा शॉर्ट वीडियो अनिवार्य रूप से तैयार करने के निर्देश भी दिए। साथ ही धान परिवहन की रीसाइक्लिंग रोकने पर विशेष जोर दिया।टोकन, नमी जांच, मिलान पर्ची, तौल व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और ऑनलाइन एंट्री व्यवस्था हर समय सक्रिय रखने को कहा गया। जिले के 16 चेकपोस्टों पर कड़ी निगरानी, संदेहास्पद वाहनों की जांच और अवैध परिवहन पर तत्काल कार्रवाई कर वाहन सीज करने और प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए। जप्त धान को थाना में सुपुर्द करने तथा साप्ताहिक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा गया।एग्रीस्टेक एप की समीक्षा में उन्होंने बताया कि पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाएगा, जबकि त्रुटिपूर्ण रकबा/वारिसान प्रविष्टियों का सत्यापन शीघ्र किया जा रहा है। गांव-गांव में मुनादी कर छूटे किसानों का पंजीयन कराने को कहा गया।उन्होंने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील करते हुए चेताया कि ऐसा पाए जाने पर एनजीटी प्रावधानों के तहत कार्रवाई व अर्थदंड लगाया जाएगा। पराली को पशुधन हेतु चारा या पैरा दान के रूप में उपयोग करने की सलाह दी गई।मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में एआरओ-ईआरओ को शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन शीघ्र पूर्ण करने और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के निर्देश दिए। जिले के 1083 बीएलओ द्वारा सभी गणना पत्रक वितरण एवं संग्रहण पूरा कर लिया गया है।राशन कार्ड ई-केवाईसी की समीक्षा में कलेक्टर ने बताया कि जिले में अभी 1 लाख 41 हजार ई-केवाईसी लंबित हैं, जिन्हें मिशन मोड में पूरा किया जाए। राशन वितरण के दौरान ही लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने और मृत/अनुपलब्ध सदस्यों को सूची से हटाने के निर्देश दिए।स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिन ग्राम पंचायतों में कचरा वाहनों की खरीदी पूरी हो गई है, वहां तत्काल डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण शुरू करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को आवास योजनाओं, मनरेगा, पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक और राजस्व प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।अंत में उन्होंने कहा कि अधिकारी जनहित के कार्यों में गति लाएं, पारदर्शिता बनाए रखें और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।