विकास नंद/सर्वव्यापी/
छत्तीसगढ़ शासन ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण प्रकरणों की समीक्षा तेज कर दी है। मुख्य तकनीकी परीक्षक आर. पुराम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी निर्माण विभागों के अभियंताओं की राज्य स्तरीय बैठक लेकर लंबित मामलों की समीक्षा की।बैठक में बताया गया कि 8 दिसम्बर 2025 तक विभिन्न विभागों के 1132 निरीक्षण प्रकरण लंबित हैं। मुख्य तकनीकी परीक्षक ने सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा अनावश्यक विलंब पर कार्रवाई की चेतावनी दी।निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए क्वालिटी मॉनिटरिंग ऐप लागू किया गया है, जिसके माध्यम से 100 बिंदुओं की चेकलिस्ट के आधार पर रियल-टाइम निरीक्षण और निगरानी की जाएगी। ऐप और इसके उपयोग संबंधी मार्गदर्शिका संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है।