तरुण कौशिक/ संपादक सर्वव्यापी/
अटल डिजिटल सुविधा शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना और सरकारी योजनाओं का लाभ सरल तरीके से उपलब्ध कराना है। यह केंद्र विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं, जहाँ डिजिटल साक्षरता और सुविधाओं की कमी पाई जाती है।अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सरकारी और गैर-सरकारी सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें आधार कार्ड से संबंधित सेवाएँ, पैन कार्ड आवेदन, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएँ, छात्रवृत्ति आवेदन, बिजली और पानी के बिल भुगतान, बैंकिंग सेवाएँ, बीमा, और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। जिला बिलासपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, क्षमता विकास, एवं आर.जी.एस.ए योजना अन्तर्गत कुल 22 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र भवन का निर्माण ग्राम पंचायत मुख्यालय में किया जा रहा है। साथ ही साथ जिले के 291 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का संचालन करने के लिए ग्रामीण लेवल उद्यमी VLEs ग्राम पंचायत के समन्वय और सहयोग से कार्यरत है । अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से कुल 326078935 रूपए का डिजिटल तरीके से वित्तीय हस्तांतरण किया गया है| इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य “डिजिटल इंडिया” अभियान को मजबूत करना है, ताकि हर नागरिक तकनीक का उपयोग कर सके और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना अपने कार्य पूरे कर सके। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र न केवल समय और धन की बचत करते हैं, बल्कि भ्रष्टाचार को कम करने में भी सहायक हैं क्योंकि सेवाएँ पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, ये केंद्र स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। केंद्र संचालक को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह लोगों को सही मार्गदर्शन और सेवाएँ उपलब्ध करा सके। इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी बल मिलता है। कुल मिलाकर, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र समाज के डिजिटल सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये सुविधा केंद्र सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु बनकर कार्य कर रहे हैं और देश के समग्र विकास में योगदान दे रहे हैं।