विकास नंद/सर्वव्यापी/
जिले में संचालित विभिन्न बैंकिंग, वित्तीय एवं स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय रिव्यु समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने की।बैठक के दौरान कलेक्टर ने शैक्षिक ऋण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) वित्त पोषण तथा मुद्रा ऋण की प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंकों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद हितग्राहियों को सरल और त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाए। किसानों के लिए केसीसी लोन, छोटे व्यापारियों के लिए मुद्रा ऋण एवं शासकीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए गए।कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत डेयरी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन से संबंधित ऋण प्रकरणों को विशेष महत्व देने पर जोर देते हुए कहा कि इन गतिविधियों से किसानों की आय में वृद्धि संभव है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र केसीसी खातों के शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।बैठक में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता शिविरों के नियमित आयोजन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया। साथ ही लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए ताकि उनकी जमा पूंजी सुरक्षित रह सके। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बैंक नियमानुसार ही ऋण स्वीकृत करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता या फ्रॉड गतिविधियों से दूरी बनाए रखें।बैठक में भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” अभियान की तीन माह की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। आकांक्षी जिलों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पात्र जनधन खाताधारकों के नामांकन को बढ़ाने के लिए विशेष पहल पर विचार किया गया।इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं बचत खातों में आधार-मोबाइल सीडिंग, रूपे कार्ड वितरण, मुद्रा योजना के क्रियान्वयन तथा एनयूएलएम, एनआरएलएम, स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण लिंकेज, पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, अंत्यावसायी एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनिधि एवं किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।बैठक में भारतीय स्टेट बैंक की बिछिया शाखा को तहसील बसना के ग्राम भंवरपुर में स्थानांतरित किए जाने संबंधी अनुमोदन प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। जिला अग्रणी बैंक मैनेजर द्वारा आंकड़ों के माध्यम से जिले में बैंकिंग प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई।कलेक्टर ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुँचाया जाए तथा लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।