विकास नंद/ सर्वव्यापी/
भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के निर्देशानुसार जिला किसान मोर्चा एवं भाजपा मंडल सरायपाली द्वारा ग्राम पंचायत केना में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (जी-राम-जी अधिनियम 2025) पर जन-जागरूकता अभियान के तहत जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों और आमजन को केंद्र सरकार की नई रोजगार गारंटी योजना की विस्तृत जानकारी देना रहा।जन चौपाल में मुख्य वक्ता के रूप में महासमुंद लोकसभा की लोकप्रिय सांसद रूपकुमारी चौधरी, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, महिला आयोग की सदस्य सरला कोसरिया, पूर्व विधायक रामलाल चौहान, भाजपा जिला महामंत्री जितेंद्र त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष विपिन उपवेजा, जिला पंचायत अध्यक्ष मोगरा किशन पटेल, जिला पंचायत सदस्य कुमारी भास्कर सहित अनेक जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंडल प्रभारी विद्या चौधरी, सह प्रभारी अनिल अग्रवाल, पिथौरा मंडल प्रभारी धनेश नायक, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पीलेश्वर पटेल, महामंत्री माधव साव, पूर्व जिला महामंत्री संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्ण सिंह सलूजा, जिला मंत्री सीता सतपथी व प्रमोद कुमार सागर, मंडल अध्यक्ष गुंजन अग्रवाल, मंडल महामंत्री डॉ. प्रकाश पटेल, विदित धनानिया तथा किसान मोर्चा व ग्राम पंचायत के अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। ग्राम पंचायत केना की सरपंच मालती भोई सहित पंचगण, जी-राम-जी के अंतर्गत कार्यरत श्रमिक और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री विदित धनानिया ने किया।जिला महामंत्री जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि जी-राम-जी योजना ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को जमीन पर उतारेगी। जिला उपाध्यक्ष विपिन उपवेजा ने बताया कि यह अधिनियम मनरेगा का उन्नत रूप है—जहां 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों की रोजगार गारंटी, सात दिनों में भुगतान और विलंब पर अतिरिक्त राशि का प्रावधान है, जिससे मजदूरों को न्याय मिलेगा।मुख्य वक्ता सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी-राम-जी बिल का लागू होना ऐतिहासिक कदम है। यह योजना ग्रामीण रोजगार बढ़ाने, स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण और पारदर्शिता को मजबूत करेगी। नई व्यवस्था से फर्जी मास्टर रोल, धांधली और मशीनों के दुरुपयोग जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लगेगी।सरला कोसरिया ने बताया कि योजना में बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग और लाइव डैशबोर्ड से निगरानी होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और योजनाएं गांव की जरूरतों के अनुसार तैयार होंगी। पूर्व विधायक रामलाल चौहान ने कहा कि खेती-किसानी की सुरक्षा के लिए बुवाई-कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोकने का प्रावधान है, जिससे किसानों को पर्याप्त श्रमिक मिलेंगे और पलायन रुकेगा।
कार्यक्रम के अंत में किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पीलेश्वर पटेल ने आभार व्यक्त किया। उक्त जानकारी भाजपा मंडल सरायपाली के अध्यक्ष गुंजन अग्रवाल ने दी।