होली पर शांति का संदेश, मजदूरों की सुरक्षा पर सख्ती: समय-सीमा बैठक में कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश।

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विकास नंद/सर्वव्यापी/

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में जिले की विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विभागीय अधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।बैठक में कलेक्टर ने आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। उन्होंने पुलिस विभाग को चौक-चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने तथा सभी विकासखंडों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग को त्योहारी सीजन में मिठाई दुकानों एवं होटलों में खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करने को कहा गया।कलेक्टर ने अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने तथा आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए। ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर देते हुए नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापना के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।

मजदूरों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए श्रम विभाग को श्रमिकों का अनिवार्य पंजीयन सुनिश्चित करने तथा ठेकेदारों द्वारा नियमों के पालन की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मजदूरों की किसी भी प्रकार की प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।धान उठाव की समीक्षा करते हुए प्रतिदिन 20 हजार क्विंटल धान उठाव का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्तमान में 16 हजार क्विंटल प्रतिदिन उठाव हो रहा है तथा अब तक 7.30 लाख मीट्रिक टन धान का परिवहन किया जा चुका है।

कलेक्टर ने पीएम श्री स्कूलों के 21 बिंदुओं पर निरीक्षण कर उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ करने, लैब एवं लाइब्रेरी को सुदृढ़ करने तथा शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन को लेकर भी विशेष तैयारी करने के निर्देश दिए गए।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, जल संचयन भागीदारी 2.0 के अंतर्गत शासकीय भवनों में जल संरक्षण कार्य, मनरेगा के माध्यम से जल संचयन को प्राथमिकता, खनिज एवं रेत के अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को जनहित सर्वोपरि रखते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गंभीरता और जवाबदेही के साथ कार्य करने को कहा।


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