विकास नंद/सर्वव्यापी/
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले में संचालित शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्राथमिकता वाले कार्य तय समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य तय कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यूरिया की बिक्री केवल पॉस मशीन के माध्यम से करने और भंडारण का नियमित भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग द्वारा 80 निजी दुकानों में अनियमितता पाए जाने की जानकारी दी गई, जिन पर कार्रवाई जारी है।कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य करने और ई-फाइल प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए, ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाई जा सके।सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अप्रैल, मई और जून माह के चावल भंडारण कार्य को 13 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। एसडीएम को इसकी नियमित मॉनिटरिंग के लिए कहा गया। जानकारी के अनुसार जिले में कुल 593 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिनमें अप्रैल माह का भंडारण पूर्ण हो चुका है, जबकि मई और जून माह का कार्य प्रगति पर है। सभी दुकानों में चावल उत्सव आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
आकांक्षी ब्लॉक और संपूर्णता अभियान 2.0 की समीक्षा में कलेक्टर ने लंबित संकेतकों को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत कक्षा पहली में प्रवेश के लिए सभी निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर पात्र बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया गया।
जल संरक्षण के लिए मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 के तहत व्यापक अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने सोखता गड्ढे, डबरी, तालाब और अन्य जल संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा देने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोखता गड्ढों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाएं, राजस्व पखवाड़ा, जनगणना, पीएम सूर्यघर योजना, आयुष्मान कार्ड, जनशिकायत और लोक सेवा गारंटी अधिनियम से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का निराकरण तय समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए।