तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
बिलासपुर कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी संजय अग्रवाल ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलेवासियों से सक्रिय सहभागिता की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी, जिससे विकास योजनाओं की सटीक रूपरेखा तैयार हो सके। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी संजय अग्रवाल ने जानकारी दी कि जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके पश्चात 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य घर-घर जाकर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्व-गणना पूरी तरह ऐच्छिक है, जिसमें नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। स्व-गणना करने पर एक यूनिक आईडी प्राप्त होगी, जिसे प्रगणक के साथ साझा करना होगा। यदि कोई व्यक्ति स्व-गणना नहीं करता है, तो भी प्रगणक निर्धारित अवधि में घर-घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्रित करेंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि इस चरण में प्रत्येक मकान की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज की जाएंगी। यह डेटा शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की विकास योजनाओं के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने जनगणना की गोपनीयता पर जोर देते हुए बताया कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत प्राप्त सभी जानकारी पूर्णतः सुरक्षित रखी जाती है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती, केवल समेकित आंकड़े ही प्रकाशित किए जाते हैं। सूचना के अधिकार के दायरे में भी जनगणना के आंकड़े नहीं दिए जा सकते। इस डेटा का उपयोग न तो टैक्स वसूली में किया जाता है और न ही किसी जांच या अन्य कार्यवाही में। कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें और “हमारी जनगणना, हमारा विकास” के उद्देश्य को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सटीक जानकारी ही सशक्त योजनाओं का आधार बनती है, इसलिए हर नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।