विकास नंद/ सर्वव्यापी/
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम जनहितैषी और नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक में सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
🔹 UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम राज्य में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। यह समिति नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर प्रारूप तैयार करेगी, जिसे बाद में विधानसभा में पेश किया जाएगा। उद्देश्य है—कानून को सरल, समान और न्यायसंगत बनाना।
🔹 महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन में 50% छूट महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हुए महिलाओं के नाम पर भूमि/भवन रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की कमी का निर्णय लिया गया। इससे सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा, लेकिन महिलाओं की आर्थिक मजबूती को प्राथमिकता दी गई है।
🔹 सैनिकों और उनके परिवारों को राहत सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को राज्य में 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें स्थायी निवास के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
🔹 औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन कर सेवा क्षेत्र को स्पष्ट पात्रता, लैंड बैंक के लिए एप्रोच रोड, NBFC की भागीदारी और PPP मॉडल को बढ़ावा दिया गया है। इससे निवेश और उद्योगों को गति मिलेगी।
🔹 रेत खनन में एकाधिकार खत्म करने की पहलरेत खदानों को अब सरकारी उपक्रमों को भी आरक्षित किया जा सकेगा, जिससे आपूर्ति संकट कम होगा और आम लोगों को रेत की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
🔹 खनन नियमों में सख्ती और पारदर्शिता अवैध खनन पर कड़े दंड, बंद खदानों पर कार्रवाई और न्यूनतम 25 हजार से 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रक्रियाओं को सरल बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया गया है।
🔹 पशुपालन और स्वरोजगार को प्रोत्साहन दुधारू पशु प्रदाय योजना में सभी वर्गों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
🔹 पशुओं के टीकाकरण के लिए बड़ा फैसला पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकों की खरीदी Indian Immunologicals Limited से की जाएगी, जिससे समय पर टीकाकरण सुनिश्चित होगा।
🔹 पेंशन भुगतान पर बड़ा वित्तीय समझौता मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन दायित्वों के तहत 10,536 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान की वापसी पर सहमति बनी है। शेष राशि 6 वार्षिक किश्तों में प्राप्त होगी।
🔹 अन्य अहम बिंदु बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक उपलब्धता और राज्य में LPG गैस की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के ये फैसले राज्य में समान कानून व्यवस्था, महिला सशक्तीकरण, औद्योगिक विकास, पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।