विकास नंद/सर्वव्यापी
सरायपाली में उपजेल निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ सरायपाली ने मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai को पत्र भेजकर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। अधिवक्ता संघ ने कहा है कि सरायपाली जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबित प्रकरणों के विचाराधीन बंदियों को वर्तमान में जिला जेल महासमुंद में रखा जा रहा है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।अधिवक्ता संघ के अनुसार लंबी दूरी, सुरक्षा व्यवस्था और अतिरिक्त खर्च के कारण कई बार विचाराधीन बंदियों को समय पर न्यायालय में पेश नहीं किया जा पाता। इससे उन्हें अपने बचाव का समुचित अवसर भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही महासमुंद जिला जेल में बंदियों की संख्या अधिक होने के कारण कई बंदियों को अन्य जिलों की जेलों में भी स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे परिजनों और अधिवक्ताओं को संपर्क में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।पत्र में उल्लेख किया गया है कि सरायपाली में उपजेल निर्माण के लिए भूमि चिन्हांकन सहित आवश्यक औपचारिक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उपजेल निर्माण हेतु शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए।यह पत्र अधिवक्ता संघ सरायपाली के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पटेल एवं सचिव राजेंद्र कुमार दास की ओर से प्रेषित किया गया