मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग…पंचायत सचिवों की अनिश्चित कालीन हड़ताल जारी।

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सर्वव्यापी/ रामनारायण यादव/ करगीरोड (कोटा)/

– कोटा जनपद पंचायत के सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर जनपद पंचायत कोटा कार्यलय के सामने संस्कृति मंच में ,छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव संघ के समस्त पंचायत सचिव अपने एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर विगत 17 मार्च से अनिश्चित कालीन हड़ताल मे बैठे है ,बता दें कि वर्तमान भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी के रूप में अपना घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें महतारी वंदन योजना किसानों के समर्थन मूल्य किसानों को 2 साल का बोनस सहित ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीय करण 100 दिवस के भीतर पूरा करने का वादा किया था ।,। 7 जुलाई 2024 के दिन प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव संगठन के महासम्मेलन में स्वयं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि सचिवों का शासकीय करण मोदी की गारंटी में है इसकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है सचिवों को शासकीय करण करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और उसे निर्देशित किया गया था कि एक माह के भीतर अपना रिपोर्ट सौप देंगे किंतु उस कमेटी को बने आज लगभग आठ माह हो चुका है ना तो कमेटी का पता है ना ही रिपोर्ट काजबकि सरकार ने स्वयं कमेटी बनाया था और उसको निर्देशित किया गया था कि एक माह के भीतर प्रतिवेदन राज्य सरकार को देवे लेकिन कमेटी ने आज तक अपना रिपोर्ट नहीं सोप एक प्रकार से जो प्रशासनिक अधिकारी उस कमेटी में थे उन्होंने राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना किया सोने पर सुहागा यह हुआ कि राज्य सरकार ने भी उस कमेटी से रिपोर्ट मांगना कोई जरूरी नहीं समझा इस प्रकार से राज्य सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनके नाम पर गारंटी को छलावा का रूप देते हुए उनके व्यक्तित्व को बदनाम करने का प्रयास किया आज भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका एक विश्वसनीय और आदर्श नेतृत्व करता के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय की सरकार ने उनके नाम और उनके व्यक्तित्व का झूठा प्रचार करते हुए उनके गरिमा को बदनाम करने का काम किया हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री को यह एहसास होना चाहिए कि जिस गारंटी के दम पर वह सत्ता पर आए हैं उसी को वह झूठलाने में लगे हुए हैंसमय रहते पंचायत सचिवों का शासकीय करण नहीं किया जाता तो इनका शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी किया जाएगा और आने वाले समय में सरकार को इनका खामयाजा भुगतना पड़ेगा।कोटा जनपद पंचायत सचिव संघ अध्यक्ष लव कुमार जायसवाल, उपाध्यक्ष मिथलेश क्षत्री, सुनीता मरावी, आरती सुल्तान, सचिव त्रिलोचन सिंह राज, व बड़ी संख्या में सचिव उपस्थित थे।


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