मोदी भी नहीं कर पा रहे छत्तीसगढ़ में मंत्री मंडल का विस्तार क्यों…?

बिलासपुर/ तरुण कौशिक/ संपादक सर्वव्यापी /

देश की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों छत्तीसगढ़ पूरी तरह से छाया हुआ है और इसका छा जाने का कारण खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय भाजपा संगठन है जो छत्तीसगढ़ में मंत्री मंडल विस्तार नहीं करा पा रहे हैं और जब-जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दिल्ली पहुंचते हैं तो मंत्री मंडल विस्तार होने की चर्चाएं खूब होती है लेकिन आज तक मंत्री मंडल का विस्तार नहीं हो पाया, आखिर क्यों…? छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है ,तब से अब तक पूर्ण मंत्री मंडल का विस्तार नहीं हो पाया है और रिक्त पड़े मंत्री पदों पर जल्द ही नियुक्ति होने की संभावना व्यक्त की जाती रही है लेकिन आज की स्थिति में जमीनी हकीकत क्या है , सबकों पता है..! छत्तीसगढ़ राज्य में बीते 30 मार्च के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिलासपुर में समारोह संपन्न होने के बाद मंत्री मंडल विस्तार ने जोर पकड़ा था लेकिन इस बीच लगभग 95% निगम, मंडल,आयोग, बोर्ड में नियुक्ति कर दी गई लेकिन मंत्री मंडल का विस्तार नहीं हो पाया। वहीं अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जहां-जहां भाजपा की सरकार बनी है, वहां -वहां पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्णय के बाद ही सब कामकाज होते हैं, यहां तक मंत्री मंडल का गठन से लेकर निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड तक में नरेंद्र और अमित की इच्छा के अनुरूप ही नियुक्ति होती है लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि छत्तीसगढ़ में अब तक दो मंत्री बनाने में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा भी फैसला लेने में विफल हो रहे हैं और इस के कारण संसदीय सचिव बनने का सपना देख चुके हैं नये विधायक की सब्र की बांध टूट रहा है और कहने लगे हैं कि बड़े ही शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी छत्तीसगढ़ में मंत्री मंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं,ऐसे में चार साल बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार बनती है तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। निश्चित रूप से इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा को छत्तीसगढ़ में बिना देरी किए अब मंत्री मंडल का विस्तार करने के साथ ही संसदीय सचिवों और शेष बचे निगम, मंडल,आयोग,बोर्ड में नियुक्ति कर देनी चाहिए। बहरहाल देखना है कि इस दिशा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा कब तक निर्णय लेते हैं..!