सुशासन की स्थापना को लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ कर रही कार्य-लीना।

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही/ नूर मोहम्मद/ब्यूरो चीफ सर्वव्यापी/

कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने सुशासन तिहार 2025 के संबंध में रविवार को कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन की स्थापना को लेकर लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शासन प्रशासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए। योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो और इनका लाभ उन जरूरतमंद वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे, जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक एस आर भगत, एडीएम पेण्ड्रारोड ऋचा चंद्राकर, एसडीएम मरवाही प्रफुल्ल रजक तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कलेक्टर मंडावी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य को लेकर प्रदेशभर में सुशासन तिहार का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 8 से 11 अप्रैल तक आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न माध्यमों से आम जनता से आवेदन प्राप्त किए गए। दूसरे चरण में इन आवेदनों को स्कैन कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण हेतु भेजा गया। तीसरा और अंतिम चरण 5 मई से 31 मई तक चलेगा, जिसके अंतर्गत जिले में कुल 15 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें 13 शिविर ग्राम पंचायतों में और 3 शिविर नगरीय क्षेत्रों में आयोजित होगा। इन शिविरों का आयोजन 5 मई से प्रारंभ होगा। जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 5 मई को पहला शिविर गौरेला जनपद के कलस्टर ग्राम पंचायत बस्ती में होगा। इस कलस्टर में सात पंचायतें-बस्ती, बगरा, टीकरखुर्द, आमगांव, पुटा, लमना एवं कोटमीखुर्द शामिल हैं। कलेक्टर लीना ने कहा कि शिविर में जनता को उनके आवेदन की स्थिति और समाधान की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत जिले में मांग एवं समस्याओं से संबंधित कुल 52 हजार 68 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से अब तक 44 हजार आवेदनों का निराकरण कर पोर्टल में दर्ज किया जा चुका है। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, स्वयं शिविरों में शामिल होंगे और आम जनता से सीधा संवाद करेंगे और विकास कार्यों का औचक निरीक्षण कर फीडबैक लेंगे और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। कलेक्टर ने मीडिया से समाधान शिविरों का प्रचार-प्रसार प्रभावी ढंग से कर अंतिम व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचाने अपील की है।