स्मार्ट सिटी से संबंधित ऑनलाइन आरटीआई कई महीनों से लंबित, नही हो रही कोई सुनवाई।

बिलासपुर/ तरुण कौशिक/संपादक सर्वव्यापी/

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शासकीय कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना अधिकारी अधिनियम के 2005 के तहत मिलने वाली जानकारियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पोर्टल का निर्माण किया गया है, इसके बाद भी नगर निगम बिलासपुर के द्वारा आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल में लगे सूचना अधिकार का कोई जवाब नही दिया जा रहा है, हद तो तब हो गई जब सूचना प्राप्त नही होने की स्तिथि में नगर निगम के अधिकारी के समक्ष प्रथम अपीली आवेदन प्रस्तुत किया गया, परन्तु आवेदन लगे 45 दिन हो जाने के बाद भी प्रथम अपीली अधिकारी के द्वारा अपीली प्रकरण में कोई सुनवाई नही की गई इस तरह का स्तिथि बिलासपुर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की है जिसके कारण प्रार्थी को समय मे जवाब नही मिल रही है।आप को बता दे कि हमारे समाचार के संवादाता के द्वारा इस सम्बंध में जानकारी लेने सूचना अधिकारी के कार्यालय में जानकारी चाही गई तो सूचना अधिकारी के कार्यालय सहायक ने इस संबंध में जानकारी नही होने की जानकारी देते हुवे दूसरी मंजिल में बने सूचना अधिकार के ऑफिस में भेजा, दूसरी मंजिल के सूचना अधिकार ऑफिस में जाने पर वहाँ बैठे बाबू ने एक बार तो हप्तों से कार्यलय में इंटरनेट कनेक्शन नही होने की बात कहीं, जसके बाद सूचना अधिकार ऑनलाइन पोर्टल का आईडी पासवर्ड नही होने का बहाना बना कर अपने चेयर से उठ कर चले गए। नगर निगम के सूचना अधिकार साखा में बैठे कर्मचारियों के द्वारा कार्य के प्रति उदासीन रवैया इतना है कि जानकारी नही देने की शिकायत नगर निगम आयुक्त से करने की बात पर कहने लगे कि जहाँ चाहो शिकायत कर सकतें हो, इसमें हमारा क्या जो होगा जन सूचना अधिकारी का होगा, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नही है। नगर निगम बिलासपुर जन सूचना अधिकारी सुश्री दीपिका भगत मैडम से मुलाकात करने पर जानकारी ऑफलाइन दिलाने का अस्वासन दिया परन्तु उसके बाद कोई जानकारी आवेदक को नही दी गई जिसके कारण आवेदक ने लिखित रूप में जिला कलेक्टर से इसकी शिकायत की है अब देखना है जिला कलेक्टर के कार्यालय से इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाती है।