भाजपा सरकार का फरमान ओटीपी नहीं तो राशन नहीं… अंबानी को फायदा पहुंचाने का नया फंडा…तिरीथ।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी/

छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव एवं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की प्रदेश समन्वयक तिरीथ कुमारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि 1 जून से प्रदेश की डबल इंजन की साय सरकार चांवल तिहार मना रही हैं

इसके लिए विगत माह आदेश भी जारी किया गया है कि जून, जुलाई व अगस्त 3 माह का राशन एक साथ कार्ड धारियों को दिया जाएगा, लेकिन आदेश जारी करने के बाद नियम में बदलाव करने से अब अंगूठे से नहीं, बल्कि मोबाइल में ओटीपी आने से ही राशन मिलेगा। तीन माह के लिए छह बार ओटीपी आने पर ही हितग्राही राशन के हकदार होंगे। जगह का अभाव होने पर कई स्थानों पर तो तीन माह का राशन ही भंडारण नहीं हुआ है। ऐसे में भला हितग्राहियों को एक साथ तीन माह का विक्रेता राशन कैसे देंगे।

जहां पुराने बायोमेट्रिक मशीनों को बदलकर नये मशीन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में वितरित किए गए हैं वहां तक तो ठीक था परंतु राशन कार्ड धारकों को मशीन में अंगूठा लगाने के बाद भी मोबाईल पर ओटीपी आने के बाद ही राशन मिल पाएगा यह फंडा अपने उघोगपति मित्र जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने की मंशा को दर्शाता है आगे तिरीथ ने कहा कि आज के वर्तमान समय में टेलीकॉम कंपनियों को जियो कंपनी ने पूरी तरह हाइजैक कर लिया है और राशनकार्ड धारकों को बिना ओटीपी के राशन मिलेगा नहीं मतलब बिना रिचार्ज के ओटीपी आएगा नहीं और भारत में अधिकतर जनता जियो कंपनी के सिम का उपयोग करती है जिसका रिचार्ज करवाना लोगों की मजबूरी बन जाएगी जिससे सीधा फायदा जियो कंपनी के मालिक को होगा भाजपा सरकार के निति और इरादें हमेशा से उघोगपतियों के हित पर ही निर्भर रहीं हैं जब सरकार द्वारा सीधे व्यक्ति को राशनकार्ड उपलब्ध कराया गया है और जब स्वयं हितग्राही शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचकर अपना अंगूठा लगा रहा है तो उस ओटीपी जैसा नियम थोपना सिर्फ जियो कंपनी को फायदा पहुंचाना है

सरकार द्वारा आदेश जारी करने के बाद नियम में बदलाव करने से अब अंगूठे से नहीं, बल्कि मोबाइल में ओटीपी आने से ही राशन मिलेगा। तीन माह के लिए छह बार ओटीपी आने पर ही हितग्राही राशन के हकदार होंगे इस फैसले पर सरकार को फिर से विचार करने की आवश्यकता है जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और सरकार को अपना निर्णय वापस लेने की मांग करती है।


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