विकास नंद /सर्वव्यापी/
धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति निर्धारण से संबंधित निर्णय लेने हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी तथा राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा उपस्थित रहे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों का पंजीकरण एग्रीस्टेक पोर्टल के साथ-साथ एकीकृत किसान पोर्टल में किया जाएगा।
पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी।
पंजीकरण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए।
समिति ने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि किसानों को समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान का भुगतान समय पर मिले। धान उपार्जन हेतु नये एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था, धान की रिसाइक्लिंग रोकने हेतु ठोस कदम और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान की रोकथाम के लिए विशेष जाँच दल गठित करने के निर्देश दिए गए।
साथ ही उपार्जित धान की मिलिंग की तैयारियाँ भी समय पर करने पर जोर दिया गया।
बैठक में सचिव खाद्य विभाग रीना बाबा साहेब कंगाले, सचिव वित्त विभाग मुकेश बंसल, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रजत कुमार, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ किरण कौशल, संयुक्त सचिव कृषि विभाग राहुल देव तथा प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के. एन. कांडे उपस्थित थे।