विकास नंद/ सर्वव्यापी/
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत नंदनवार ने आज साप्ताहिक समय-सीमा बैठक आयोजित कर जिले में संचालित शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश देते हुए सभी अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने को कहा गया।बैठक में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, धान खरीदी की प्रगति, अवैध परिवहन पर नियंत्रण, राशन कार्ड ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।सीईओ नंदनवार ने “प्रशासन गांव की ओर” अभियान की समीक्षा करते हुए शिविरों में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। जनपद सीईओ, आरईएस एवं लोक निर्माण विभाग को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य निष्पादन के निर्देश दिए गए।धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सीईओ ने जिला नोडल अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह, विशेषकर शनिवार एवं रविवार को, भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। जिन राइस मिलों के डीओ कट चुके हैं, वहां से धान का उठाव सुनिश्चित करने तथा मिलरों एवं परिवहन एजेंसियों के समन्वय से लक्ष्य के अनुरूप नियमित उठाव करने को कहा गया। राइस मिलों का पीवी ऐप के माध्यम से सत्यापन करने एवं छोटे व सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।राशन कार्ड ई-केवाईसी की समीक्षा करते हुए सीईओ ने जिले में लंबित प्रकरणों को मिशन मोड में पूर्ण करने के निर्देश दिए। राशन वितरण के समय लाभार्थियों का मौके पर ही बायोमेट्रिक सत्यापन कर मृत एवं अनुपलब्ध सदस्यों का विलोपन सुनिश्चित करने को कहा गया।प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास स्वीकृति, निर्माण प्रगति, लंबित प्रकरणों, किश्त भुगतान एवं जियो-टैगिंग की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही अपार आईडी शिविर आयोजन, शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति, पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक एवं राजस्व प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए।