विकास नंद/ सर्वव्यापी/
प्रदेश में एलपीजी की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में गैस आपूर्ति को व्यवस्थित करने और उपभोक्ताओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।बैठक में तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों और प्रतिष्ठानों को उनकी पिछले माह की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही गैस उपलब्ध कराई जाएगी।
यह निर्णय उपलब्ध स्टॉक के संतुलित उपयोग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय पर गैस आपूर्ति हो सके।जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालयों और गोदामों में पुलिस एवं होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सके। साथ ही वितरकों को अपने संपर्क नंबर सक्रिय रखने और शिकायतों का त्वरित समाधान करने को कहा गया है।बैठक में विभिन्न संस्थानों के लिए प्राथमिकता श्रेणियां भी तय की गई हैं।
इनमें शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां और रेस्टोरेंट शामिल हैं।इसके अलावा, कमर्शियल एलपीजी स्टॉक और वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियों द्वारा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन विभाग को भेजी जाएगी, जिससे व्यवस्था पर लगातार निगरानी बनी रहे।