तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रमोटी आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू को 6 मई को कोरिया जिले का कलेक्टर नियुक्त किए जाने और महज दो दिन बाद 8 मई को पुनः माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव की जिम्मेदारी सौंपे जाने का मामला अब सोशल मीडिया और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।पूरा घटनाक्रम उस समय और विवादों में घिर गया, जब सोशल मीडिया पर पुष्पा साहू के समर्थन में भावनात्मक पोस्ट वायरल होने लगीं। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि पुष्पा साहू ने पारिवारिक परिस्थितियों, वृद्ध माता-पिता की देखभाल और अपने बेटे की पढ़ाई को देखते हुए स्वयं शासन को पत्र लिखकर कलेक्टर पद छोड़ने का आग्रह किया था।सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में उन्हें “परिवार के लिए कलेक्टर जैसे प्रतिष्ठित पद का त्याग करने वाली संवेदनशील महिला अधिकारी” बताया जा रहा है। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि शासन ने उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए नियुक्ति आदेश वापस लिया।हालांकि, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यदि वास्तव में पुष्पा साहू ने शासन को कोई पत्र लिखा था, तो वह पत्र अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि सरकार यदि पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है, तो पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि पहले कलेक्टर नियुक्ति और फिर 48 घंटे के भीतर आदेश बदलना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं मानी जा रही। ऐसे में पत्र को सार्वजनिक नहीं किए जाने से सरकार की किरकिरी बढ़ती जा रही है।सोशल मीडिया में लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग इसे मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे प्रशासनिक असमंजस और सरकार की जल्दबाजी का परिणाम बता रहे हैं।वहीं दूसरी ओर, इस मामले में जातीय टिप्पणियां भी सामने आने लगी हैं, जिससे माहौल और संवेदनशील होता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार को जल्द आधिकारिक स्थिति स्पष्ट कर विवाद समाप्त करना चाहिए, ताकि अफवाहों और राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लग सके।फिलहाल पुष्पा साहू प्रकरण सोशल मीडिया से निकलकर अब राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय बन चुका है।