विकास नंद/सर्वव्यापी
शासन के निर्देशानुसार आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ सहित जिला स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे। जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार तथा अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा और रवि साहू सभाकक्ष में उपस्थित रहे।बैठक में कलेक्टर ने आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन कार्यालयों में अब तक यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है, वहां इसे अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया जाए। सभी विभाग प्रमुखों को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने कहा गया। उन्होंने बताया कि आगामी 1 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। इसके लिए सभी कार्यालयों में समय रहते आवश्यक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और गति लाई जा सके।कलेक्टर ने किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे आगजनी की बड़ी घटनाएं हो सकती हैं और जन-धन के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कोटवारों के माध्यम से गांवों में लगातार मुनादी कर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। एसडीएम एवं तहसीलदारों को इस मामले में सख्ती से पालन सुनिश्चित करने तथा राजस्व अधिकारियों को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने कहा गया।सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि अब तक 31 शिविरों में 22 हजार 648 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 11 हजार 723 का निराकरण किया जा चुका है। कलेक्टर ने शेष लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।बैठक में खाद दुकानों के भौतिक सत्यापन के निर्देश देते हुए कहा गया कि स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित दुकानों को तत्काल सीज किया जाए। खाद की कालाबाजारी और धांधली किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने तथा पीओएस मशीन के माध्यम से ही वितरण सुनिश्चित करने कहा गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों का एग्रीस्टैक में पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए गए।कलेक्टर ने आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए अगले तीन माह के लिए सभी राशन दुकानों में पर्याप्त राशन भंडारण सुनिश्चित करने कहा। वहीं जल संरक्षण के लिए “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत अधिक से अधिक सोखता गड्ढे, डबरी, तालाब और अन्य जल संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया गया। अब तक 74 हजार जल संरचनाओं का निर्माण किए जाने की जानकारी भी बैठक में दी गई।प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 के अप्रारंभ आवासों को तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों एवं छात्रावासों के नियमित निरीक्षण, रेत के अवैध उत्खनन पर संयुक्त टीम द्वारा सतत निगरानी तथा राजस्व विभाग के विवादित एवं अविवादित प्रकरणों की समीक्षा भी बैठक में की गई।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री घोषणाओं, जनशिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।