विकास नंद/ सर्वव्यापी/
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की विशेष पहल पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण में प्रदेश के 14 नगर निगमों और 55 नगर पालिकाओं में ये केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे।ये आदर्श सुविधा केंद्र नागरिकों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पंजीयन और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए एकीकृत वन-स्टॉप हब के रूप में कार्य करेंगे। भारत सरकार ने यह राशि म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर (Municipal Shared Services Centre) के अंतर्गत सिटीजन एक्सपिरियंस सेंटर (Citizen Experience Centre) के रूप में स्वीकृत की है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल राज्य सरकार की सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम सेवाएँ प्राप्त हों। आदर्श सुविधा केंद्र इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जो नगरीय प्रशासन को और प्रभावी बनाएगा।उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप, राज्य सरकार वन स्टेट – वन पोर्टल की तर्ज पर नागरिक सेवाओं को सरल और एकीकृत करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के माध्यम से यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।इन सेवाओं का मिलेगा लाभआदर्श सुविधा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों कोजन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्रव्यापार, वेंडिंग, विज्ञापन लाइसेंससंपत्ति कर, जल/सीवरेज, ठोस अपशिष्ट सेवाएँनगर निगम संपत्ति बुकिंग, पंजीकरण और शिकायत निवारणडिजिटल समावेशन सेवाएँकी सुविधा एक ही स्थान पर, समयबद्ध तरीके से प्राप्त होगी।उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इन केंद्रों से नागरिक सेवाएँ सरल, पारदर्शी और मानकीकृत होंगी, जिससे नागरिकों और अधिकारियों के बीच जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही, यह पहल Ease of Living में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करेगी।क्या हैं आदर्श सुविधा केंद्रये केंद्र नगरीय निकायों से संबंधित सभी सेवाओं के लिए एकीकृत प्लेटफार्म के रूप में काम करेंगे। साथ ही, प्रदेश के अन्य नागरिक पोर्टल जैसे निदान-1100, मोर संगवारी, संपत्ति कर पोर्टल और अन्य सेवाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा।सेवाएँ कैसे प्राप्त होंगीनागरिक अपनी आवश्यक सेवा हेतु आवेदन आदर्श सुविधा केंद्र में जमा करेंगे। आवेदन का ऑनलाइन निराकरण निर्धारित समयसीमा में किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग राज्य स्तरीय कमाण्ड एंड कण्ट्रोल सेंटर (SUDA) के माध्यम से की जाएगी।
यह कदम छत्तीसगढ़ में नगरीय सेवाओं के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और जनसुविधा में नया अध्याय जोड़ेगा।