श्रीनिवास सुमेर /गौरेला पेंड्रा मरवाही/ सर्वव्यापी/
11 सूत्रीय मांगो को लेकर का दूसरे दिन भी जारी रहा हड़ताल, कार्यालयों में कामकाज रहे ठप्प देय तिथि से डीए नहीं मिलने से लाखों रुपए का नुकसान उठा चुके कर्मचारी कर रहे हड़ताल जीपीएम जिले में है हड़ताल का व्यापक असर, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का 31 दिसम्बर को भी जारी रहेगा हड़ताल गौरेला पेण्ड्रा मरवाही / छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर दूसरे दिन मंगलवार को भी सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी “मोदी की गारंटी” पूर्ण करने सहित 11 सूत्रीय मांगो को लेकर हड़ताल में रहे और ज्योतिपुर पेण्ड्रारोड में धरना प्रदर्शन किए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा हड़ताल के दूसरे दिन भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से बातचीत का कोई पहल नहीं किया गया है, इसलिए पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार तीसरे दिन 31 दिसम्बर को भी हड़ताल जारी रहेगा। वहीं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में हड़ताल के व्यापक असर के कारण सभी दफ्तरों में कामकाज सहित स्कूलों में भी पढ़ाई ठप्प रही। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि, वर्ष 2019 से अनियमित रूप से मंहगाई भत्ता (डीए) देने से राज्य के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, इसलिए भाजपा सरकार मोदी की गारंटी के तहत डीए के बकाया एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करे और वायदे के अनुसार केंद्र सरकार के समान देय तिथि से डीए देना प्रारंभ करे। कर्मचारियों ने कहा कि हम सब भाजपा सरकार की इस नीति के खिलाफ हैं कि, भाजपा सरकार देय तिथि से डीए नहीं देती है, बल्कि जुलाई माह से दिए जाने वाले डीए को 8 माह का रोककर होली त्यौहार में मार्च माह से देती है और जनवरी माह के डीए को 9 माह रोककर अक्टूबर माह से दीवाली में देती है। इससे कर्मचारियों को थोड़ा थोड़ा करके लाखों रुपए का नुकसान होते जा रहा है और यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो पूरे सेवाकाल और सेवा निवृत्त होने के बाद भी लाखों रुपए का नुकसान होते रहेगा। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा कि, डीए कर्मचारियों का अधिकार है और अधिकारों का हनन किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि सरकार की डीए रोकने की नीति से कर्मचारी इसलिए भी बहुत नाराज हैं, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों सरकार देय तिथि से डीए देते आई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों के डीए का एक रूपये एरियर्स राशि बकाया नहीं है, जबकि अन्य कर्मचारियों अधिकारियों का डीए का लाखों रुपए का एरियर्स राशि बकाया है।यही कारण है कि, वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने “मोदी की गारंटी” नाम से घोषणा पत्र में कर्मचारियों से केंद्र सरकार के समान डीए देने और बकाया एरियर्स राशि जीपीएफ खाते में जमा करने का वायदा किया था, इस वायदे के कारण राज्य में भाजपा सरकार बनने में प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारियों अधिकारियों और डेढ़ लाख पेंशनरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन वायदा पूरा नहीं होने से भाजपा सरकार के प्रति असंतोष है। इसलिए राज्य के 125 कर्मचारी संगठनो के प्रतिनिधि संगठन कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल किया जा रहा है।संचालन अजय चौधरी ने किया। दूसरे दिन धरना प्रदर्शन को संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला संयोजक डॉ. संजय शर्मा, अनुसूचित क्षेत्र कर्मचारी अधिकारी प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास, पटवारी संघ जिलाध्यक्ष धीरज पांडे, व्यायाम शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष अमरीक सिंह, पर्यवेक्षक संघ जिलाध्यक्ष कविता शर्मा, स्वास्थ संघ प्रदेश महामंत्री सरिता सिंह, अक्षय नामदेव, सत्य नारायण जायसवाल, कैशलेश कर्मचारी संघ प्रदेश संयोजक पीयूष गुप्ता, अभिषेक शर्मा, लक्ष्मी शंकर गुप्ता, सूरज चौहान, प्यारेलाल पुरी, छोटूलाल रात्रे, अनुजय वैश्य, राजेश सोनी, उषा कोशले, बलराम तिवारी शामिल थे। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से डॉ. बीपी सिंह, सचिन तिवारी, राजकिशोर टंडन, प्रीतम कोशले, प्रकाश रैदास, अजय सप्रे, किशन राठौर, संजय नामदेव, रामकुमार बघेल, लाल बहादुर कौशिक, बलराम मराबी, मुकेश निषाद, मोनिका जैन, जेपी पैकरा, जनभान सिंह पैकरा, राकेश चौधरी, बीएल पांडे, संजय गुप्ता, राकेश तिवारी, तुलसी महिलांगे, राजेश चौधरी, संजय सोनी, रामप्रमोद तिवारी, प्रवीण कौशिक, आरके तिवारी, मुकेश सिंह ठाकुर, परसराम चौधरी, संतोष कश्यप, रणजीत सिंह राठौर, अरुण कछवाहा, प्रकाश जायसवाल, सतीश श्रीवास, सुदर्शन भैना, कैलाश लदेर, रोजा गुड़िया, रूपेश गुप्ता, डॉ. प्रीति सिंह, प्रकाश तिवारी सहित विभिन्न संगठनों के जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारी एवं नेता शामिल थे।