विकास नंद/ सर्वव्यापी/
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद ने तय किया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माड़ा पॉकेट क्षेत्र में निवासरत अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत हर माह दिए जाने वाले 2 किलो चना की खरीदी अब नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिल पाया है, उन्हें पात्रतानुसार दिसंबर 2025 तक चना वितरित कर दिया जाएगा।
बैठक में दूसरा बड़ा निर्णय नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी/आईआईटीएस) उद्योग को प्रोत्साहन देने को लेकर लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने इसके लिए 90 एकड़ भूमि रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का फैसला किया है।
सरकार का मानना है कि इससे आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षण मिलेगा, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
इस फैसले से नवा रायपुर में तकनीकी व आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और शहरीकरण की प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी।
आईटी कंपनियों के आने से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा और क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का भी तेजी से विकास होगा।